लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर जनगणना कराने का निर्णय लिया है। सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार, सूबे के सभी 4.78 लाख ब्लॉक में विस्तृत जनगणना प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए करीब 5.63 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। जनगणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 के बीच होगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर तक लोग खुद अपनी जानकारी दर्ज कर स्व-गणना आईडी हासिल कर सकेंगे।
जनगणना के माध्यम से प्रत्येक ब्लॉक के जनसांख्यिकीय आंकड़े, आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर और बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कई दशकों से पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई जा रही थीं, जिससे कई जरूरतमंद क्षेत्र विकास की मुख्यधारा से अछूते रह गए थे। अब नए आंकड़ों की मदद से बजटीय आवंटन और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक सटीक और पारदर्शी तरीके से हो सकेगा।
इस बार की जनगणना को पूरी तरह से आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों और मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे डेटा संग्रह में त्रुटियों की संभावना न्यूनतम होगी और रिपोर्ट जल्द तैयार हो सकेगी। इस कार्य के लिए ब्लॉक स्तर पर तैनात सरकारी कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्थानीय प्रशासन को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि 4.78 लाख ब्लॉक में होने वाली इस जनगणना से न केवल सटीक आंकड़े मिलेंगे, बल्कि स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके अतिरिक्त, इस डेटा बैंक का उपयोग भविष्य में जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की रूपरेखा तैयार करने में किया जाएगा।
